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    हरियाणा के राज्यपाल के बारे में

    माननीय प्रो. आशीम कुमार घोष

    आशीम कुमार घोष

    राज्यपाल के बारे में

    आशीम कुमार घोष हरियाणा के 19वें राज्यपाल हैं। उन्हें 21 जुलाई 2025 को भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु द्वारा नियुक्त किया गया। एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद के रूप में, प्रो. घोष ने चार दशकों से अधिक समय तक भारतीय शिक्षा जगत में उल्लेखनीय योगदान दिया है।

    उन्होंने 10 पुस्तकें लिखी हैं, 50 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित किए हैं तथा 25 पीएच.डी. शोधार्थियों का मार्गदर्शन किया है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने उच्च शिक्षा सुधार, ग्रामीण विकास एवं डिजिटल साक्षरता से संबंधित राष्ट्रीय समितियों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

    उन्होंने उच्च शिक्षा सुधार, ग्रामीण विकास एवं डिजिटल साक्षरता से जुड़े राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न कार्यक्रमों और समितियों में सक्रिय योगदान दिया है।

    संक्षिप्त विवरण

    नाम: प्रो. आशीम कुमार घोष
    जन्म तिथि: 15 मार्च 1958
    पदभार ग्रहण: 21 जुलाई 2025
    शिक्षा: एम.ए. (राजनीति विज्ञान), पीएच.डी.
    निवास: राज भवन, चंडीगढ़

    कार्य एवं योगदान

    शैक्षणिक नेतृत्व

    दिल्ली विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान विभाग के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया तथा आधुनिक शिक्षण पद्धतियों को बढ़ावा दिया।

    अनुसंधान एवं प्रकाशन

    संवैधानिक कानून और राजनीतिक सिद्धांत पर केंद्रित 10 पुस्तकें एवं 50 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित किए।

    नीति सुधार

    शिक्षा नीति एवं डिजिटल साक्षरता पहलों से संबंधित राष्ट्रीय स्तर की समितियों में योगदान दिया।

    सामुदायिक विकास

    हरियाणा में महिला सशक्तिकरण, कौशल विकास एवं ग्रामीण उत्थान से जुड़े कार्यक्रम प्रारंभ किए।

    करियर की प्रमुख उपलब्धियाँ

    1985: राजनीति विज्ञान में व्याख्याता के रूप में करियर की शुरुआत
    1995: भारतीय संविधान पर पहली पुस्तक प्रकाशित
    2010: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के सदस्य
    2020: राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता समिति के अध्यक्ष
    2025: हरियाणा के राज्यपाल नियुक्त

    प्रमुख पहल

    डिजिटल हरियाणा मिशन: डिजिटल साक्षरता एवं ई-गवर्नेंस को बढ़ावा
    हरित हरियाणा: वृक्षारोपण अभियान एवं नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहन
    उच्च शिक्षा उत्कृष्टता: विश्वविद्यालयों में अनुसंधान एवं नवाचार केंद्र
    महिला सशक्तिकरण: कौशल विकास एवं छात्रवृत्ति कार्यक्रम